मॉब लिंचिंग की ऐतिहासिकता----

मॉब लिंचिंग दरअसल आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से किसी न किसी रूप में हो रही है। शरुआत में, लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध अमेरिका में देखने को मिलते थे। एक वक़्त था जब अमेरिका में नस्ल-भेद की समस्या अपने चरम पर थी। उस दौरान, यदि कोई 'गैर-श्वेत' अपराध करता था तो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी। वहां के 'श्वेत' लोगों का मानना था कि इसके ज़रिये वे 'पीड़ित' को न्याय देने का काम कर रहे हैं।

क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएँ?

1.नफ़रत की राजनीति: नफ़रत की राजनीति हिंसात्मक भीड़ की एक बड़ी वजह है। 'भीड़तंत्र' तो वोट बैंक के लिये प्रायोजित हिंसा या धर्म के नाम पर करवाई गई हिंसा का एक जरिया है।

2.तमाम समुदायों के बीच आपसी अविश्वास: बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। एक कौम के लोग दूसरे कौम को शक के निगाह से देख रहे हैं। और फिर मौका मिलने पर वे एक-दूसरे से बदला लेने के लिये भीड़ को उकसाते हैं। सरकारी तंत्र की विफलता ऐसी घटनाओं में आग में घी का काम करता है।

3.समाज में व्याप्त गुस्सा: लोगों के मन में शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या फिर सुरक्षा को लेकर गुस्सा हो सकता है। ये गुस्सा भी इन घटनाओं को किसी न किसी रूप में बढ़ावा दे रहा है। जो कि बाद में उन्मादी भीड़ के ज़रिये देखने को मिलता है।

4.अफवाह और जागरूकता की कमी: अफ़वाह और जागरूकता की कमी के चलते 'लिंचिंग' की जो घटनाएं हुईं उनमें भीड़ का अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसमें भीड़ के गुस्से के पीछे एक गहरी चिंता भी दिखाई देती है। बच्चे चोरी होना किसी के लिए भी बहुत बड़ा डर है। यहां हिंसा ताक़त से नहीं बल्कि घबराहट से जन्म लेती है।

5.तकनीक का दुरुपयोग: इस तरह की 'भीड़तंत्र' में सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ा कारक है। देशभर के अलग-अलग हिस्सों से सामने आ रहे मॉब लिंचिंग के मामले बताते हैं कि वॉट्सएप इसकी सबसे बड़ी वजह रहा है।

6.स्थानांतरण एक बड़ी समस्या: अक्सर आर्थिक ज़रूरतों के कारण लोग एक इलाके से दूसरे इलाकों में आकर बसने लगते हैं। इन लोगों को रहने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन उन पर लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। तमिलनाडु में इस तरह की कुछ घटनाएं देखने को मिली थीं।

नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy)----

महासागर विश्व के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र हैं, साथ ही ये पृथ्वी के तीन-चौथाई हिस्से में फैले हुए हैं। महासागर वैश्विक GDP में 5 प्रतिशत का योगदान देते हैं तथा 350 मिलियन लोगों को महासागरों से जीविका प्राप्त होती है। इस संदर्भ में ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, आजीविका, वाणिज्य तथा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, महासागरों के संसाधनों का उपयोग जब आर्थिक विकास, आजीविका तथा रोज़गार एवं महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के अंतर्गत आता है। नीली अर्थव्यवस्था को प्रायः मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था एवं महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है।

भारत के लिये नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र----

1.मत्स्य कृषि : ध्यातव्य है कि भारत की तटीय लंबाई लगभग 8000 किमी. है, इसके कारण भारत में मछली उत्पादन तटीय क्षेत्रों में रोज़गारके रूप में विकसित है। भारत के लगभग 1.5 मिलियन लोग इस क्षेत्र से सीधे तौर पर रोज़गारप्राप्त करते हैं, साथ ही कृषि क्षेत्र में मछली उत्पादन 6 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत की तटीय आबादी के लिये भोजन एवं पोषण के मुख्य साधन के रूप में मछली का ही उपयोग किया जाता है। भारत में यदि इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है तो यह भारत के पोषण स्तर को सुधारने का एक सस्ता स्रोत हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह निर्यात के रूप में आर्थिक लाभ भी उत्पन्न कर सकता है। ज्ञात हो कि विश्व की GDP में यह क्षेत्र 270 बिलियन डॉलर का योगदान देता है।

2.जलीय कृषि: वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के करीब है। आने वाले समय में भारत के लिये खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती बन कर उभर सकती है। सिर्फ अनाज के माध्यम से सभी की भोजन की जरूरत को पूरा करना पोषण के दृष्टिकोण से संभव नहीं हो सकता है। इसके लिये महासागर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान में विश्व में उपभोग किये जाने वाली कुल मछलियों में से 58 प्रतिशत जलीय कृषि से उत्पादित की जाती हैं। जलीय कृषि के अंतर्गत मछली के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों एवं वनस्पतियों को नियंत्रित पर्यावरण में विकसित किया जाता है। इससे इनकी उत्पादकता एवं उपयोगिता में वृद्धि होती है।

3.मरीन जैव-प्रौद्योगिकी एवं जैव संभावना (Marine Biotechnology and Bioprospecting): ध्यातव्य है कि सागर पृथ्वी के तीन-चौथाई क्षेत्र में फैले हुए हैं साथ ही सागरों में विश्व की सबसे अधिक जैव-विविधता विद्यमान है। समुद्रों की जैव-विविधता का विभिन्न क्षेत्रों जैसे- दवाओं, भोजन सामग्री, सजावट आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत समुद्रों में जैव संभावना को तलाश कर अपने आर्थिक लाभ में वृद्धि कर सकता है।

4.अलवणीकरण के माध्यम से ताज़े पानी की प्राप्ति: SIDS (Small Island Developing State) देश जैसे मालदीव में प्राकृतिक ताज़े पानी के स्रोतों की नितांत कमी होती है। ऐसे देश समुद्री खारे पानी को अलवणीकरण प्रक्रिया द्वारा ताज़े जल में परिवर्तित कर उपयोग करते हैं। भारत के भी कई तटीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जल स्रोतों की कमी हैं, वर्तमान में चेन्नई में जल की कमी ने ऐसे प्रयासों की ओर विचार करने को प्रेरित किया है। हालाँकि इसकी कुछ पर्यावरणीय चिंताएँ भी हैं इन्हें दूर कर इस तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

5.नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन: महासागर के तटीय क्षेत्रों का नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। INDC (Intended Nationally Determined Contributions) में भारत ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35 प्रतिशत तक कम करने की बात कही है। इस संदर्भ में भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। महासागर न सिर्फ ज्वारीय एवं थर्मल बल्कि अपतटीय पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी महती भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। भारत ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि कर सकता है।

6.मेरीटाइम परिवहन, बंदरगाह सेवाएँ आदि: 80 प्रतिशत (मात्रा) वैश्विक व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा संपन्न होता है। यह मात्रा भारत जैसे विकासशील देशों में और भी अधिक है। भारत का मात्रा के संदर्भ में 95 प्रतिशत तथा मूल्य के रूप में 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। इस तथ्य के अनुसार भारत अपने बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि कर रहा है। साथ ही सागरमाला परियोजना द्वारा बंदरगाहों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। भारत इस क्षेत्र में और अधिक क्षमता हासिल करना चाहता है क्योंकि आने वाले समय में जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा वैसे-वैसे ही व्यापार का आकार भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त चीन के बंदरगाहों की क्षमता भारत से कहीं अधिक है जिसका लाभ उसे आर्थिक विकास में हुआ है। भारत भी नीली अर्थव्यवस्था को बल देकर बंदरगाह एवं इससे संबंधित अवसंरचना के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

7.पर्यटन: भारत एवं विश्व में पर्यटन का तेजी से विकास हो रहा है। विश्व में 9 प्रतिशत रोज़गारसिर्फ पर्यटन क्षेत्र से आता है, साथ ही विश्व की GDP में भी पर्यटन 9.8 प्रतिशत (वर्ष 2015) योगदान करता है। भारत में भी पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकास हो रहा है किंतु अभी भी भारत अपनी जैव विविधता का उपयोग पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं कर सका है। भारत में कई तट एवं द्वीप (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, गोवा, गुजरात आदि) ऐसे हैं जिसका विकास समुद्री पर्यटन के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। विभिन्न देश जैसे-मालदीव, मॉरीशसआदि में समुद्री पर्यटन का अच्छा विकास हुआ है। यह क्षेत्र न सिर्फ अधिक रोज़गार सृजन की क्षमता रखता है बल्कि विदेशी मुद्रा अंतरप्रवाह (Inflow) की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि भारत का आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक है। इस दृष्टिकोण से पर्यटन विदेशी मुद्रा का अच्छा साधन उपलब्ध करा सकता है।

8.कार्बन प्रथक्करण में उपयोगी (ब्लू कार्बन): विश्व जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रहा है तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के विभिन्न प्रयासों पर कार्य कर रहा है। समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किये जाने वाले कार्बन को नीले कार्बन अथवा ब्लू कार्बन की संज्ञा दी जाती है। यह अवशोषण जीवभार और अवसाद के रूप में मैंग्रोव, दलदलीय क्षेत्रों, समुद्री घास तथा शैवालों द्वारा किया जाता है। महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता भूमि पर स्थित पारितंत्र के मुकाबले पाँच गुना अधिक होती है। यदि सागरों का उपयोग जलवायु शमन में किया जाता है तो यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार हो सकते हैं।

30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक, 195 देशों की सरकारें पेरिस, फ्रांस में एकत्रित हुईं और जलवायु परिवर्तन पर संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है और इस प्रकार खतरनाक जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करना है।

पेरिस समझौते के उद्देश्य---------

-जैसा कि दुनिया भर के देशों ने माना कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए - पेरिस समझौता। पेरिस समझौते का उद्देश्य निम्नानुसार है:

-पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे इस सदी में वैश्विक तापमान में अच्छी वृद्धि हुई है।

-तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए पीछा करने का प्रयास 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी आगे बढ़ जाता है ।
-जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशों की क्षमता को मजबूत करना

पेरिस समझौता: ध्यान देने योग्य बातें

-फ्रेंच में, पेरिस समझौते को L'accord de Paris के रूप में जाना जाता है।

-पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान को "अच्छी तरह से नीचे" 2.0C (3.6F) पूर्व-औद्योगिक समय से ऊपर रखना और 1.5C तक "उन्हें और भी अधिक सीमित" करने का प्रयास है।

-पेरिस समझौते ने मानव गतिविधि द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को उसी स्तर तक सीमित करने की बात की है, जो पेड़, मिट्टी और महासागरों को स्वाभाविक रूप से अवशोषित कर सकते हैं, जो 2050 और 2100 के बीच किसी बिंदु पर शुरू होता है।

-इसमें हर पांच साल में उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है ताकि वे चुनौती के लिए तैयार हों।

-अमीर देशों को जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने के लिए "जलवायु वित्त" प्रदान करके गरीब देशों की मदद करनी चाहिए।

-पेरिस समझौते में अधिकांश अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून संधियों के विपरीत एक 'नीचे ऊपर' संरचना है जो 'शीर्ष नीचे' हैं।

-समझौता कुछ आवश्यकताओं जैसे रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए बाध्यकारी है, जबकि सौदे के अन्य पहलुओं को छोड़कर जैसे कि किसी भी व्यक्ति के लिए गैर-बाध्यकारी के रूप में उत्सर्जन लक्ष्य की स्थापना।

वायुमंडल का संघटन:----

वायु उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, लेकिन इस वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। जैसे – नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ये दो गैसों का वायुमंडल में अधिक मात्रा में पायी जाती है तथा कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन पाई जाती है। वायु के विभिन्न संघटनों के प्रतिशत

👉नाइट्रोजन 78 %
👉ऑक्सीजन 21 %
👉कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 %
👉आर्गन 0.93 %
👉अन्य सभी 0.04 %

वायुमंडल की संरचना

वायुमंडल पॉच परतों में विभाजित है, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं – क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राह्म मंडल एवं बर्हिमण्डल।

क्षोभ मंडल :- हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत में होती हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है।

समताप मंडल :- क्षोभ मंडल की ऊपरी परत समताप मंडल है, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ा करते हैं।

मध्य मंडल :- ये परत समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है, यह वायु मंडल की तीसरी परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसी परत में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड आने पर जल जाते हैं।

ब्राह्म मंडल :- आयन मंडल ब्राह्म मंडल का ही एक भाग है, यह लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। रेडियो संचार वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित तरंगे इसी परत पुन: पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। ब्राह्म वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान भी अधिक तीव्रता से बढ़ता है।

बर्हिमण्डल :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌– वायुमण्डल (Atmosphere) की सबसे ऊपरी परत को बर्हिमण्डल कहते हैं, यह वायुमंडल की सबसे पतली परत है। यहीं से हल्की गैसे जैसे – हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं।